मित्रांनो, सरकार या योजने अंतर्गत वधू – वरांना 51000 रुपये देणार आहे, पहा काय आहे योजना आणि याचा लाभ कसा घ्यावा(Government Scheme). मध्य प्रदेशातील 230 सदस्यांच्या विधानसभेसाठी या वर्षाच्या अखेरीस निवडणुका होणार आहेत. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष (भाजप) सत्ता टिकवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी जाहीर केले आहे की ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना’ (मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना) अंतर्गत गरीब मुलींना दिली जाणारी आर्थिक मदत 49,000 रुपयांवरून 51,000 रुपये केली जाईल. देवास जिल्ह्यातील सोनकच शहरात आयोजित एका कार्यक्रमात चौहान यांनी ही घोषणा केली.
TOP 3 Funds ज्यांनी 10 हजारांचे 31.26 लाख रुपये बनवले, click करून वाचा माहिती
या वर्षाच्या अखेरीस मध्य प्रदेशात 230 सदस्यीय विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष (भाजप) सत्ता टिकवण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर विरोधी काँग्रेस पुन्हा सत्तेत येण्याचा प्रयत्न करत आहे. चौहान म्हणाले, अनेक कल्याणकारी योजना राबवून समाजातील मुलींवर होणारा अन्याय दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजनेंतर्गत समाजातील गरीब घटकातील मुलींच्या विवाहासाठी 49,000 रुपये दिले जात आहेत. ती आता 51,000 रुपये करण्यात आली आहे.
लाडली बहना योजनेंतर्गत 1 हजार रुपये दिले जातील
या वर्षी मार्चमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडली बहाणा योजने’अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात 10 जूनपासून प्रत्येक महिन्याला 1,000 रुपये जमा केले जातील, असेही ते म्हणाले. त्याचवेळी मध्य प्रदेश काँग्रेसचे प्रमुख कमलनाथ यांनी आपला पक्ष सत्तेवर आल्यास गरीब महिलांना दरमहा १,५०० रुपये देण्याची घोषणा केली आहे.(Government Scheme)
लाडली लक्ष्मी योजनेतून मुली बनल्या करोडपती(Government Scheme)
आपल्या सरकारच्या ‘लाडली लक्ष्मी योजना’ या मुख्य योजनेचा संदर्भ देत चौहान म्हणाले की, या योजनेतून 44.90 लाख मुली ‘लखपती’ झाल्या आहेत. या योजनेंतर्गत, मुलीच्या जन्माच्या वेळी तिच्या नावावर 1.18 लाख रुपये भरण्याची हमी देणारे प्रमाणपत्र जारी केले जाते आणि मुलगी 21 वर्षांची होईपर्यंत विविध स्तरांचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ही रक्कम दिली जाते. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, लाडली लक्ष्मी योजना राज्यात 2007 मध्ये सुरू करण्यात आली होती आणि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड आणि गोवा या देशातील सहा राज्यांनी त्याचे अनुसरण केले आहे.
महिलांना सक्षम केले
चौहान पुढे म्हणाले की, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांच्या सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत त्यांच्यासाठी ५०% आरक्षणाची तरतूद केली आहे आणि शिक्षक आणि पोलीस हवालदारांच्या भरतीमध्ये त्यांच्यासाठी पदे राखीव ठेवली आहेत. त्यांना सक्षम करण्यासाठी, आम्ही मालमत्ता नोंदणीसाठी भरावे लागणारे मुद्रांक शुल्क देखील माफ केले आहे, असेही ते म्हणाले.
चौहान म्हणाले की, प्रत्येक महिला दरमहा किमान 10,000 रुपये कमावण्याचा त्यांच्या सरकारचा प्रयत्न आहे. ते म्हणाले की, राज्यातील महिलांसाठी असलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक प्रभागात आणि गावात ‘लाडली बहना सेने’ची तुकडी तयार करण्यात येत आहे.